मधुमक्षिका पालन अनुदान योजना फॉर्म pdf महाराष्ट्र 2023
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण मधुमक्षिका पालन योजना महाराष्ट्र 2022 ची माहिती आजच्या लेखात पहाणार आहोत. त्यामध्ये या योजनेची उद्दिष्ट्य काय आहे, या योजनेअंतर्गत लाभ कोणते, पात्रता काय, अटी व शर्ती कोणत्या, फॉर्म , अर्ज कुठे करायचा या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आज आपण या लेखात पाहणार आहोत. जर तुम्ही हि या योजनेअंतर्गत मधुमक्षिका संच आणि इतर घकांसाठी अनुदान मिळवू इच्छिता, तर हा लेख संपूर्ण नक्की वाचा.
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोखरा)
हवामान बदलाचा शेतीवर विपरीत परिणाम होतो, आणि या परिणामामुळे मराठवाडा व विदर्भातील शेतकऱ्यांना गेल्या काही वर्षापासून दुष्काळ यांसारख्या संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. भूगर्भातील पाणी साठ्यावर व जमिनीच्या आरोग्यावर देखील हवामान बदलाचा विपरित परिणाम होत असतो. परिणामी शेतीतील पिकांची उत्पादकता घटते. त्याचप्रमाणे पूर्णा नदीच्या खोऱ्यातील भूभाग हा निसर्गतःच असल्याने शेतीसाठी सिंचनाची मर्यादा येत आहेत. या प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये जे अल्पभूधारक शेतकरी आहेत, त्यांच्या उत्पादनावर याचा विपरीत परिणाम होत असल्याचे दिसून येते. हवामान बदलामुळे उद्भवलेल्या या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाचा जागतिक बॅंकेच्या अर्थसाहाय्याने नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प सुरू करण्यात आलेला आहे.
मधमाशांचे पालन व्यवस्थित केले आणि त्यापासून मिळणारा मध विकला, तर एक एकर शेतात ठेवलेल्या मधमाश्यांच्या पेट्यातून वार्षिक उत्पन्न हे ५०,०००/- ते ६०,०००/- रुपयांचे होऊ शकते. मध हे अतिशय पौष्टिक शक्तिदायक तसेच औषध म्हणून देखील वापरले जाते. मधमाशांचे मेन हे सौंदर्य प्रसाधने आणि औद्योगिक उत्पादनाचा घटक देखील आहे. एवढेच नसून मेणा साठीच नव्हे, तर मधमाश्यांकडून होणाऱ्या परागीकरण यामुळे उत्पादनात चांगल्या प्रमाणात वाढ होते.
मधुमक्षिका पालन योजना उद्दिष्ट कोणते?
- राज्यात नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पात समाविष्ट करण्यात आलेल्या गाव समूहात मधुमक्षिका पालन भूमिहीन व्यक्ती किंवा शेतकऱ्यांना पूरक उत्पादन मिळवून देणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
- ग्रामीण भागात मधुमक्षिका पालन व्यवसायासाठी चालना मिळणे.
- मधुमक्षिका पालनाद्वारे शेतकऱ्यांना पूरक व्यवसाय उपलब्ध करून देऊन उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी तसेच ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत मधुमक्षिकापालन (पोखराअंतर्गत) या घटकाचा समावेश करण्यात आला आहे.
मधुमक्षिका पालन लाभार्थी निवडीचे निकष व पात्रता काय?
प्रकल्पांतर्गत निवड केलेल्या गावासाठीचा कृषी संजीवनी समितीने लाभार्थ्यांची निवड करताना भूमिहीन व्यक्ति, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी यांमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, दिव्यांग, महिला, तसेच सर्वसाधारण शेतकरी यांना प्राधान्याने लाभार्थी म्हणून निवडण्यात येते
मधुमक्षिका पालन लाभार्थी अर्थसहाय्य किती मिळेल?
या घटकांतर्गत जास्तीत जास्त ५० मधुमक्षिका संच, ५० स्टॅंडर्ड मधुमक्षिका पेटी व मध काढणी यंत्र, फूड ग्रेड मध कंटेनर खरेदीसाठी अनुदान आहे. यापेक्षा कमी खरेदी केल्यास त्याच्या प्रमाणात अनुदानाचा लाभ देय असणार आहे. (संदर्भ – मार्गदर्शक सूचना सन २०१८-१९ एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अंमलबजावणी)
मधुमक्षिका संच योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज कसा व कुठे करायचा?
- ज्यांना मधुमक्षिका संच या घटकांतर्गत लाभ घ्यायचा असेल, अशा लाभार्थ्याने घटकांतर्गत बाबींचा लाभ घेण्यासाठी प्रकल्पाच्या महापोकराअधिकृत संकेतस्थळा dbt.mahapocra.gov.in वर जाऊन ऑनलाईन नोंदणी अर्ज करून आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.
- मधुमक्षिका पालन योजना अंतर्गत अनुदान मिळण्यासाठी ऑनलाईन मागणी उपविभागीय कृषी अधिकारी यांच्याकडे करावी. सोबत खरेदी देयकांच्या मूळ प्रती तसेच खरेदी समितीचे प्रमाणपत्र लाभार्थ्याने स्वसाक्षांकित करून ऑनलाइन अपलोड करावे.
- निवडलेल्या लाभार्थ्याने खरेदी समितीच्या उपस्थितीत मधुमक्षिका वसाहत संच व मध काढणी यंत्र इत्यादींची खरेदी करणे अनिवार्य आहे.
- पूर्वसंमती मिळाल्यापासून मधुमक्षिका संशोधन व इतर आवश्यक बाबींची खरेदी एक महिन्याच्या आत करून ऑनलाईन अनुदान मागणी करावी.
- मधुमक्षिका पालनासाठी प्रशिक्षण घेणे आवश्यक आहे.
मधुमक्षिका संच योजनेच्या अटी व शर्ती कोणत्या?
- एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला या योजनेअंतर्गत लाभ असेल.
- मधुमक्षिका पालनासाठी आवश्यक इतर व्यवस्था लाभार्थ्याला स्वतः करावी लागेल.
- लाभार्थ्याने किमान मधुमक्षिका पालन हा व्यवसाय तीन वर्ष करणे आवश्यक आहे.
- मधुमक्षिका पालन घटकांतर्गत मधुमक्षिका पालनाचे आवश्यक ते प्रशिक्षण देण्यात यावे.
- या घटकास नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प पोखरा च्या संकेतस्थळावर ग्रामसभा कार्यालयातील नोटीस बोर्ड इत्यादींद्वारे व्यापक प्रसिद्धी देण्यात यावी.